कडे कानून से बढ़ रहा भ्रष्टाचार

Updated on 20-12-2022 03:28 PM

आधुनिक सरकारी व्यवस्था में सरकार ने हर कदम पर कानून बनाए और उसको कडा करते गए इतनी फॉर्मेलिटी और डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक कर दिए कि आपके लियै मुश्किल हो जाता है सभी नियमों का पालन करना, विधि विधान से चलना अपने आप में एक जंग प्रतीत होने लगी। कानून पर कानून बनाते हैं गए उन पर पालन करना बहुत जटिल हो रहा और उस पर पेनल्टी का बोझ भी डाल दिया। आपका काफी समय डॉक्यूमेंटेशन करने में और लेखा-जोखा नियमित रखने में चला जाता है। बार-बार होने वाले कानूनी संशोधन को पढ़ना समझना आम आदमी के बस में नहीं है उन्हें उसके लिए कंसलटेंट करना पड़ते हैं जिससे खर्च का अतिरिक्त भार उनके ऊपर आता है। विभागीय एनओसी, अनुमति, लाइसेंस, प्रमाण पत्र या अन्य स्वीकृति लेना यह सब काम आमतौर पर बिना सेवा पूजा के नहीं होते। आपकी दुकान गोडाउन फैक्ट्री है तो नगर निगम, आयकर, बिजली, आबकारी सभी विभाग के निरीक्षक कभी भी आकर आपको पेनल्टी और कानून का डर बता कर आपसे हफ्ता वसूली कर लेगा। मकान बनाने के इतने बेकार नियम है कि आपको अपने अनुसार मकान बनाने पर मकान का कुछ हिस्सा अवैध निर्माण घोषित हो जाता है। कई पुलिसकर्मी और पुलिस थाने अब अवैध वसूली के अड्डे हो गए। कहीं सुनवाई होती है कहीं नहीं होती है। कोर्ट में केसेस के ढेर लगे हुए हैं इसलिए जल्दी न्याय की उम्मीद भी नहीं बची।

अशोक मेहता, इंदौर (लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद्)

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