नई दिल्ली । कांग्रेस ने गैर जरूरी खर्चों में कटौती से जुड़े मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर शनिवार को कहा कि नई नौकरियों के सृजन पर रोक ‘जन विरोधी कदम’ है, आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने कहा,इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है। 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हो रही है। इस घनघोर आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़कर आना चाहिए, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं।’’

उन्होंने सवाल कर कहा, निजी क्षेत्र में छंटनी चल रही है, लेकिन सरकार ने अब अपनी नौकरियों पर भी रोक लगा दी है। इस तरह से इस देश के युवा कहां जाएंगे? कहां नौकरियां मिलेंगी उन्हें? क्या करेंगे वो? शुक्ला के मुताबिक, सरकार ने सीएमआईई का डाटा जारी कर खुद स्वीकार किया कि किस तरह से 15 से 29 साल के आयु वर्ग में 17.8 प्रतिशत नौकरियां चली गईं और इसके अलावा 20 अगस्त तक 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उन्होंने दावा किया, ‘‘2014 के चुनाव में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, जबकि हर साल अब 2 करोड़ नौकरियां खत्म हो रही हैं।

शुक्ला ने कहा,कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि सरकारी नौकरियों को ठप करने का जो सरकार का आदेश है, तत्काल वापस लें और ज्यादा से ज्यादा नौकरियों सृजित करने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को फिलहाल हजारों-लाखों करोड़ रुपये वाली अपनी बड़ी परियोजनाओं पर रोक लगाकर युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर-जरूरी खर्चों को कम करने को कहा है। सरकार ने मंत्रालयों/विभागों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के लिए आयातित कागत का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी है।