2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति की आरक्षित 51 सीटों में से 31 सीटें जीतकर राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका दिया था। इस चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के नजदीक पहुंची थी तो उसका रास्ता आदिवासियों के बीच से होकर ही गुजरा था। 2003 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2013 के विधानसभा चुनाव तक कमोबेश आरक्षित सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा, लेकिन 2018 के चुनाव तक धीरे-धीरे कांग्रेस ने अपने इस परंपरागत वोट बैंक को साध लिया था। लेकिन हाल के 28 उपचुनावों में आदिवासियों का एक प्रकार से फिर से कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 2018 में   दलित वर्ग का भी कांग्रेस को अच्छा खासा समर्थन मिला था और वह उपचुनाव में भी कमोबेश बना रहा। वासनिक ने 28 जनवरी से 30 जनवरी तक तीन दिवसीय आदिवासी अंचलों का दौरा किया। मंडला से प्रारंभ होकर उनका दौरा अनूपपुर और शहडोल में जाकर पूरा हुआ। अपने प्रवास में वासनिक ने यह  थाह लेने की कोशिश की कि डेढ़ साल के अंदर ही कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद अब आदिवासियों के बीच कांग्रेस की पकड़ कैसी है और उसे कैसे मजबूत बनाए रखा जा सकता है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदिवासियों को अपने साथ बांधे रखना और उनका निरंतर दिल जीतते रहना है इसलिए वासनिक ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी इस साल आदिवासी दस्तावेज जारी करने वाली है। इस दस्तावेज में कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग के लिए किए गए कार्यों तथा संचालित की गई योजनाओं का ब्यौरा समाहित होगा। देखने वाली बात यही होगी कि आदिवासी मतदाताओं के  वासनिक की बातें कितनी गले उतरती हैं, यह अब नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों से ही साफ हो  सकेगा।

भाजपा नगरीय निकाय चुनावों में एकतरफा जीत के लिए प्रत्याशी चयन हेतु एक गाइडलाइन बना रही है जिसमें विधायक महापौर पद की दौड़ से बाहर रहेंगे तो वहीं उम्रदराज  नेताओं को भी अपवाद स्वरूप जरूरी नहीं हुआ तो  उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। निकाय चुनाव में युवा चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और 55 वर्ष से अधिक की आयु वाले नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल सकेगा। फिलहाल पार्टी में इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय विचार-विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मार्च माह में इन चुनावों को कराने की प्रशासनिक तैयारियां चल रही हैं। भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से इन चुनावों में सभी निकायों को जीतने का लक्ष्य लेकर मैदान में जुट जाने का आह्वान किया है। भाजपा का इरादा सभी 16 नगर निगम और 96 नगर पालिका सहित सभी नगर परिषदों में क्लीन स्वीप करने का है ताकि कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले एक और जोर का झटका दिया जाए  और उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल बुरी तरह से गिर जाए तथा फिर से वह संभल ही ना पाएं। अभी तक भाजपा ने जो  जो रणनीति तय की है उसके अनुसार हर नगरीय निकाय का घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। इसमें स्थानीय आकांक्षाओं का भी समावेश होगा। इसके साथ ही  नगरीय निकायों के लिए कॉमन एजेंडा भी तैयार किया जाएगा।

और यह भी...   

नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उन सभी 16 नगर पालिक निगम में फिर से अपनी जीत दर्ज कराना है जहां उसके ही महापौर थे। वहीं कांग्रेस को इनमें से कुछ पर अपने महापौर जिताना जरूरी है ताकि वह यह दावा कर सके की पार्टी की स्थिति में सुधार हुआ है। नगर पालिका और नगर परिषद में उसके जितने अध्यक्ष थे उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो अन्यथा अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने में आगे चलकर कांग्रेस नेतृत्व को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।