राशन की दुकान पर मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति आता है हाथ में बेहतरीन घड़ी, महंगा मोबाइल, गले में सोने की चैन और मालूम पड़ता है कि वह शासकीय योजना के तहत 1- 2₹ किलो में धान लेने के लिए आया है। इस बात से *सरकार की भावना पर कितना बड़ा ठेस पहुंचता है, जिन्होंने ऐसे लोगों को बिना सर्वे किए बीपीएल कार्ड दिए। निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा* । अर्जुन सिंह जी के जमाने से बरसों से गरीबों को पट्टे बांटे जा रहे हैं फिर भी आज तक और गरीब बढ़ते जा रहे हैं। एक गरीब परिवार के पास बेटे बहू माता पिता पति पत्नी सबने अपने-अपने अलग-अलग पट्टे लेकर कई मकानों के मालिक बन गए। दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं करता है और वह 10 से ₹20000 महीना ही कमाता है, उसकी अब इतनी क्षमता नहीं रही कि वह कोई प्लाट खरीद सके ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। वह व्यक्ति बीपीएल कार्ड लेने के लिए नहीं रिश्वत देना चाहता है नहीं कोई झूठे कागजात लगाता है वह ईमानदार नागरिक रहना चाहता है। सरकारी योजना में उसके लिए कुछ भी नहीं है। *यदि गंभीरता से सर्वे किया जाए तब मालूम पड़ेगा कि कितना गलत आवंटन हुआ है और कितने लोग सरकारी योजना का गलत फायदा ले रहे हैं।* सरकारी तंत्र में मट्ठे लोगों की गिनती बढ़ते जा रही है जो सिर्फ तनख्वाह लेना चाहते हैं और रिश्वत लेना चाहते हैं। सरकार ने निशुल्क बांटना या बहुत सस्ते दाम पर बांटने की प्रक्रिया रोकना चाहिए। जिसको मदद चाहिए वह विकास कार्य में श्रम करें और मदद प्राप्त करें।
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छत्तीसगढ़ राज्य ने सरकार की योजनाओं और कार्यों को पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपना प्रमुख साधन बनाया है। जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते…
वर्तमान समय में टूटते बिखरते समाज को पुनः संगठित करने के लिये जरूरत है उर्मिला जैसी आत्मबल और चारित्रिक गुणों से भरपूर महिलाओं की जो समाज को एकजुट रख राष्ट्र…