भाजपा सरकार ने बिजली बिल माफी के नाम पर जनता को दिया धोखा- कांग्रेस

बिल माफी का झांसा दिया और चुपके से बढ़ा दिया भार

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई पत्रकारवार्ता में सुरजेवाला ने कहा कि एक सितंबर 2023 को जारी आदेश में बिल माफ करने के स्थान पर एक किलोवाट तक के सभी उपभोक्ताओं के बिलों की राशि को स्थगित करने का आदेश दिया। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने एक किलोवाट के 18-20 लाख उपभोक्ताओं के विद्युत खपत के भार को बढ़ाकर दो किलोवाट कर दिया ताकि किसी के बिल माफ न करने पड़े। खपत में वृद्धि के लिए किसी से सहमति भी नहीं ली, जो नियमों का उल्लंघन है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक राशि चुकानी पड़ेगी यानी राहत देने की जगह और आर्थिक भार डाल दिया। उन्होंने आरोप के समर्थन में दावा किया कि हमने 21 जिलों के 38 डिवीजन के डेटा का अध्ययन किया तो यह पाया कि तीन लाख 85 हजार 953 उपभोक्ताओं को बगैर सूचित किये उनके भार की वृद्धि कर दो किलोवाट कर दिया गया। भाजपा सरकार से पांच सवाल पूछते हुए उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से की गई धोखाधड़ी का जवाब भी मांगा।