फिलहाल की व्यवस्था में शहर के विकास के लिए नगर निगम, डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग बोर्ड, बिजली विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE), नेशनल हाईवे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट (PWD), प्रदूषण बोर्ड आदि विभाग स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट शहर का मास्टर प्लान बनाते है तदानुसार विकास कार्य क्रियान्वित की जवाबदारी उपरोक्त विभागों में बट जाती है।
हो क्या रहा है ये विभाग अलग-अलग श्रेणी से काम करते हैं इसलिए एक काम होता है तो दूसरा बाद में खोदा पीटी करते है तीसरा और बाद में खोदा पीटी करते है इस प्रकार समय और पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। जब भी नया डेवलपमेंट हो तभी सभी विभागों का संयुक्त प्राधिकरण बनना चाहिए और वह कार्य क्रियान्वयन नीति निर्धारित करें, यदि नई सड़क बन रही है तो उसके साथ बिजली, पानी, ड्रेनेज, बरसात पानी निकासी के साथ रोड साइड पेडेस्ट्रियन आदी सभी काम साथ-साथ हो जाना चाहिए। और वह भी कड़े सुपरविजन में ताकि बरसों बरस उसमें मेंटेनेंस की आवश्यकता न हो। सभी विभागों का एक साथ होना कोई मुश्किल कार्य नहीं है बल्कि समझदारी का कार्य है इसी प्रकार रेवेन्यू विभाग में भी जमीन संबंधित रजिस्ट्री नामांतरण सीमांकन बटांकन यह सब कार्य अलग-अलग होने की बजाय एक साथ होना चाहिए।
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