रमेश बैस को अचानक बड़े राज्य में राज्यपाल बनाकर मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ की राजनीति में भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वह पिछड़े वर्ग के नेताओं को पदों से नवाजने में प्राथमिकता देती है। दोनों ही राज्यों में इस वर्ष के अन्त में विधानसभा चुनाव होना हैं। इसके साथ ही राजस्थान में भी चुनाव होना हैं, वहां की भाजपा की राजनीति को साधने के उद्देश्य से 78 वर्षीय राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष  गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया की गिनती राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में होती है तथा उन्हें राज्यभवन में भेजकर राजस्थान में नये नेतृत्व को आगे करने का रास्ता साफ कर लिया गया है। अब भाजपा वहां की जमीनी हकीकत व जातिगत समीकरणों को देखते हुए नये चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। 

    जहां तक अनुसुइया उइके का सवाल है वे भी हाल ही में उस समय चर्चा में आईं जब आरक्षण संबंधी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर न तो उन्होंने इन पंक्तियों के लिखे जाने तक हस्ताक्षर किए और न ही उसे वापस किया बल्कि 10 बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांग लिया था। आरक्षण संबंधी एक प्रश्न  के उत्तर में सुश्री उइके ने पूर्व में कहा था कि यदि इस मुद्दे पर राज्य सरकार कोई विधेयक लाती है तो वह तत्काल उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देगी। एक चतुरसुजान और अनुभवी राजनेता होने के नाते भूपेश बघेल ने बिना कोई देरी किए तत्काल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आदिवासी वर्ग के आरक्षण के उस प्रतिशत को फिर से बढ़ा दिया जिसे डाॅ. रमन सिंह सरकार ने कम कर दिया था। विधानसभा में यह विधेयक सर्वानुमति से पारित हो गया और वहां भाजपा ने इसका समर्थन किया था लेकिन राजभवन जाकर भाजपा नेताओं ने इसके कुछ बिन्दुओं पर आपत्ति जताई और फिर यह विधेयक राजभवन में ही उलझ कर रह गया। मुख्यमंत्री बघेल और कुछ आदिवासी संगठन इस पर यह कहने लगे कि भाजपा आदिवासियों के आरक्षण की विरोधी है इसलिए इसे राजभवन में लटकाया जा रहा है। यहां तक कि यह मामला अदालत में भी जा पहुंचा। इस बीच भले ही उइके के स्थानान्तरण के कोई अन्य कारण रहे हों लेकिन इसे इस घटनाक्रम से जोड़कर राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है। अब सुश्री उईके मणिपुर की राज्यपाल होंगी तथा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  विस्वभूषण हरिचंदन बनाये गये हैं।

    अयोध्या के रामजन्मभूमि- बाबरी मसजिद विवाद व तत्काल तीन तलाक को वैध ठहराने वाली संविधान पीठ में जस्टिस रहे एस अब्दुल नजीर को आंध्रप्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। नजीर दो जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस नजीर व गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल नियुक्त होने के साथ ही चार राज्यपाल अल्पसंख्यक समुदाय से हो गये हैं इनमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी इसी समुदाय से हैं। इस प्रकार राज्यपालों की अदला-बदली से भी राजनीतिक व सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की गयी है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता।