मोबाइल पर रोज आते अनचाही कॉल्स से आप परेशान हैं, इन पर ऐसे कस रहा है सरकार का शिकंजा

Updated on 21-06-2024 01:00 PM

नई दिल्ली: रामाधीन प्रसाद केंद्र सरकार में बड़े अफसर हैं। वह एक जरूरी मीटिंग ले रहे थे कि उनका मोबाइल फोन बज उठा। फोन उठाते ही उधर से एक क्रेडिट कार्ड बनवाने का ऑफर आया। फोन काट कर एक बार फिर से मीटिंग शुरू की। कुछ ही मिनट बाद फिर एक कॉल आया जो उन्हें प्रॉपर्टी के ऑफर के बारे में बता रहा था। तमाम चीजों के प्रमोशन के नाम पर बार-बार आने वाली अनचाही कॉल से आप भी परेशान हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। सरकार ने ऐसी अनचाही कॉल पर शिकंजा कसने वाले नियमों का मसौदा गुरुवार को जारी किया।

क्या है मसौदे में

केंद्र सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री (Consumers Affairs Ministry) की ओर से तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर किसी ने बिजनेस प्रमोशन या किसी चीज की बिक्री से जुड़ी कॉल रिसीव करने की सहमति नहीं दी हो और फिर भी उसके पास ऐसी कॉल और मेसेज आते हैं तो इसे 'अनवॉन्टेड बिजनेस कम्युनिकेशन' माना जाएगा। इयके लिए कॉल करने वाली इकाई या व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाएगा।

क्या है मकसद

प्रस्तावित गाइडलाइंस का मकसद अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स की ओर से या 10 डिजिट वाले प्राइवेट नंबरों से आने वाली अनचाही कॉल पर रोक लगाना है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी किसी भी प्रमोशनल कॉल या सर्विस मेसेज को बिजनेस कम्युनिकेशन माना जाएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ये गाइडलाइंस हर उस व्यक्ति या इकाई पर लागू होंगी, जो या तो ऐसी कॉल करते हैं या इसके लिए दूसरों का सहारा लेते हैं या ऐसी कॉल से फायदा लेते हैं। ऐसी कॉल्स या मेसेज को भी अनचाहे की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें अनरजिस्टर्ड नंबरों या SMS हेडर्स का उपयोग किया जाए या व्यक्ति के सहमति न देने पर भी ऐसी कॉल्स की जाएं या डिजिटल सहमति लिए बिना ऐसा कम्युनिकेशन किया जाए।

अनचाही कॉल को यूं समझें

मिनिस्ट्री ने कुछ उदाहरणों से अनचाही कॉल की स्थिति को समझाया है। ड्राफ्ट में कहा गया कि ‘अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर अपनी सर्विसेज बेचने के लिए अपने इंडिविजुअल फोन नंबर या ऐसे किसी फोन नंबर से कॉल करता है, जो अथॉरिटी की ओर से ऐसे कार्यों के लिए तय सीरीज से न हों, तो प्रॉपर्टी डीलर इन गाइडलाइंस के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा।‘

पब्लिक से कमेंट मांगे

TRAI के निर्देशों के बाद भी अनचाही कॉल्स की समस्या को देखते हुए मिनिस्ट्री ने टेलीकॉम कंपनियों सहित सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ अनसॉलिसिटेड एंड अनवॉन्टेड बिजनेस कम्युनिकेशन, 2024 की ड्राफ्ट गाइडलाइंस बनाई हैं। इन पर पब्लिक से 21 जुलाई तक कमेंट्स मांगे गए हैं।

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