अधिकारियों ने कहा कि उनकी तकनीकी वेतनमान (4300 ग्रेड पे) की मांग लंबे समय से लंबित है। इसके अलावा वे मासिक स्थाई भत्ता, फिक्स टीए को 2500 रुपये करने, मोबाइल-इंटरनेट-लैपटॉप-स्टेशनरी संसाधन भत्ता सहित अन्य सुविधाएँ चाहते हैं। उनका कहना है कि ये मांगें पूरी तरह जायज हैं और सरकार को तत्काल इन्हें स्वीकार करना चाहिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। आगामी 15 सितंबर को विकासखंड और जिला स्तर पर तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।उन्होंने चेतावनी दी कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा। आगामी 15 सितंबर को विकासखंड और जिला स्तर पर तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
