सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ?
वित्त मंत्री ने कहा कि 8वें सीपीसी की सिफारिशों के बाद ही पता चलेगा कि सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार ने 8वें सीपीसी के नियमों और शर्तों पर सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से मांगे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 8वें सीपीसी का असर तभी पता चल पाएगा जब आयोग सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें स्वीकार करेगी।8वें सीपीसी के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार अब आयोग के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।
