रायपुर।  छत्तीसगढ़ में किसानों को न्याय दिलाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने  राजीव न्याय योजना में 5100 सौ करोड़ का प्रावधान किया है। इस तरह राज्य में धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये देने का वादा  मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पूरा कर दिया है।    
छत्तीसगढ़ का सालाना बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राजीव न्याय योजना के तहत, धान खरीदी के शेष अंतर की राशि किसानों को दी जायेगी। सरकार ने राजीव न्याय योजना में किसानों के लिए 5100 सौ करोड़ का प्रावधान किया है। गौरतलब है कि भूपेश सरकार ने कहा था कि किसानों का धान 25 सौ रुपये क्विंटल के समर्थन मूल्य पर ही खरीदेंगे। लेकिन केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिली थी। इस मामले में राजनीति काफी गरमा गई थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अनुमति देने के लिए कई चिट्ठियाँ भी लिखी, संसद में कांग्रेस सांसदों ने भी मामला उठाया था। लेकिन केंद्र ने राज्य द्वारा की गई मांग को मंजूर नहीं किया। जिससे राज्य सरकार को  केंद्र से निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी करनी पड़ी। तब मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया था कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है, उसे पूरा किया जायेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। जिसमें यह तय किया गया कि योजना के तहत किसानों को 2500 रुपये देने का वादा पूरा किया जा सकता है। कमेटी के फैसले के बाद सरकार ने केंद्र के समर्थन मूल्य के भुगतान के बाद शेष अंतर की राशि देने अब राजीव न्याय योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से किसानों को प्रति क्विंटल 6 सौ 85 रुपये की शेष अंतर राशि दी जायेगी।