भोपाल। राजधानी भोपाल में पेट्रोल की गुणवत्ता और नाप-तौल में हो रही धांधली के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान शहर के पेट्रोल पंपों पर बड़ी कमियां पकड़ी गईं। पीएंडटी चौराहा स्थित एचपी (HP) के 'आरके पेट्रोल पंप' के डीजल टैंक में 116 लीटर पानी मिला, जिसके बाद मौके पर ही डीजल की बिक्री रोक दी गई। इसके अलावा, एक अन्य पंप पर अनधिकृत यूनिट और सरकारी क्वार्टर में अवैध गैस रिफिलिंग का भी खुलासा हुआ है।
पहला मामला- आरके पेट्रोल पंप: टैंक में पानी
टीम शनिवार को पीएंडटी चौराहे स्थित एचपी कंपनी के आरके पेट्रोल पंप पर जांच करने पहुंची। जांच के दौरान पंप के डीजल टैंक में लगभग 116 लीटर पानी मिला। खाद्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से डीजल की सप्लाई बंद करवा दी। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक टैंक से पूरा पानी निकालकर गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई जाती, तब तक डीजल की बिक्री पर रोक रहेगी।इसके अलावा नाप-तौल की जांच करने पर पेट्रोल के एक नोजल से हर 5 लीटर पर 50 मिलीलीटर कम पेट्रोल बेचा किया जा रहा था।इस नोजल को भी तत्काल सील कर दिया गया।
दूसरा मामला- योअर्स सर्विस स्टेशन: बिना परमीशन के चल रही थीं 2 एक्स्ट्रा यूनिटॉ
कमला पार्क से पॉलीटेक्निक चौराहे के बीच स्थित एचपी के योअर्स सर्विस स्टेशन की जांच में पेट्रोल की गुणवत्ता और माप तो सही पाई गई। लेकिन यहां क्षमता से अधिक 2 एक्स्ट्रा यूनिट संचालित हो रही थी। विभाग ने पंप संचालक को कारण नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
तीसरा मामला- सरकारी क्वार्टर में चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का धंधा
खाटू श्याम मंदिर के पास स्थित एक जर्जर सरकारी क्वार्टर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, जहां बड़े पैमाने पर अवैध एलपीजी (LPG) गैस रिफिलिंग की जा रही थी। टीम के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी कर्मचारी वाहन लेकर मौके से फरार हो गए। मौके पर बिजली से चलने वाली रिफिलिंग मोटर चालू हालत में पाई गई। पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मौके से 2 गैस सिलिंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त कर लिए हैं। फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
प्रशासन की चेतावनी
इस मामले पर भोपाल जिला आपूर्ति अधिकारी, चंद्रभान सिंह जादौन ने कहा- जिले भर के लगभग 200 पेट्रोल पंपों और अवैध गैस रिफिलिंग सेंटरों के खिलाफ यह जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता या उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी मिलने पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
